ब्रेकिंग

मीटरनुसार पाणीपट्टी आकारण्याला निवडणुकीचा अडथळा

Samruddhi Dhayagude
12 May 2025

निर्णय लांबणीवर पडण्याची शक्यता

पुणे : महापालिकेकडून समान पाणीपुरवठा योजना राबविली जात असून, या योजनेनुसार शहरात जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. तसेच नळजोडला पाण्याची मीटर बसविण्याचे काम केले जात आहे. शहराची वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे पाण्याचा वापर पुरेशा प्रमाणात व्हावा, म्हणून मीटरद्वारे पाण्याचे बील आकारण्यात यावे, असा प्रस्ताव पालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांच्यासमोर ठेवण्यात आला आहे. परंतु, या प्रस्तावाला एक महिना झाला तरी मान्यता मिळालेली नाही, आता चार महिन्यात पालिका निवडणुका होणार असल्याने पाणी मीटरने बील आकारण्याचा निर्णयाला या निवडणुकांचा अडथळा येणार असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारला चार महिन्यात निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. या निवडणुकीची सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. त्यात जर मीटरद्वारे पाण्याचे बील आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतल्यास याचा परिणाम मतदारांवर होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. तसेच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्यास राजकीय संतापाचा सामना पालिका प्रशासनाला सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय होणे कठीण आहे.

मीटर बसविण्याचे काम ९० टक्के पूर्ण

पालिकेचे ७२ विभागांचे काम पूर्ण झाले असून, आतापर्यंत एक लाख ८० हजारांपेक्षा अधिक मीटर बसविण्यात आले आहेत. काही विभागांमध्ये मीटर बसविण्याचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झालेल्या भागांमध्ये मीटरच्या रीडिंगनुसार पाणीपट्टी आकारावी, असा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाकडून आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ‘चर्चा’ असा शेरा लिहिला आहे. मात्र, गेल्या महिन्यापासून त्यावर कोणतीही चर्चा न झाल्याने हा प्रस्ताव अद्यापही आयुक्त कार्यालयाकडे पडून आहे.

मीटर बसविण्याचे काम पूर्ण झालेल्या भागात मीटर रीडिंगनुसार पाणीपट्टी घेण्यास मान्यता द्यावी, असा प्रस्ताव यापूर्वीच पाणीपुरवठा विभागाने आयुक्तांकडे सादर केला होता. मात्र, आयुक्तांनी त्यातील काही तरतुदींबाबत अधिक स्पष्टीकरण मागवले होते. त्यानुसार आता सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एम. जे. प्रदीप चंद्रन यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले. मात्र, त्यानंतरअद्यापही त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागातील अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.